In the news
Diggy takes aim at Pistol PC - Rights group lobbies against tighter arms rules PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 10 August 2010 18:03

By Sanjay K. Jha
The Telegraph
Monday, August 9, 2010

New Delhi, Aug. 8: For the first time, Parliament could witness a battle over an issue usually associated with US politics: gun control.

The home ministry’s plan to amend the Arms Act, making gun licences harder to obtain for ordinary citizens, is poised to face strong opposition in the House.

The National Association for Gun Rights in India (NAGRI) is mobilising support among MPs with the backing of its chief patron, Congress general secretary Digvijay Singh.

NAGRI president Rahoul Roy told The Telegraph the MPs would resist the Arms Act (Amendment) Bill, 2010, whenever it was introduced in Parliament.

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दिग्गी बनाम चिंदबरम PDF Print E-mail
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Friday, 06 August 2010 18:00

Punjab Kesari
Friday, August 6, 2010

नाक्साल्वाद ही एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री चिदम्बरम के खिलाफ तलवार निकाल रखी है | चिदम्बरम से आजकल जो उन्हे नई परेशानी है, वह है गृहमंत्री ने हथियार और आयुध क़ानून १९५९ मे बदलाव किया है जिससे किसी व्यक्ति के लिए हथियार हासिल करना और जिनके पास है उनका लाइसेंस नवीकरण करवाना कठिन हो जायेगा |

अपनी सामंती वंशावली के अनुरूप, दिग्विजय सिंह जो नेशनल गन्स राइट्स एसोसिएशन आफ इंडिया के संरक्षक भी है, ने खुद आगे आकर इस विधेयक को रुकवाने की कोशिश की है | पिछले हफ्ते कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद यह विधेयक मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के लिए तैयार था, लेकिन नेशनल गन्स राइट्स एसोसिएशन आफ इंडिया पार्टी लाइन से हटकर इसके खिलाफ समर्थन जुटा रही है | गृह मंत्रालय ने २१ दिसंबर २००९ को भविष्य की नीति पर एक प्रारूप बनाकर उस पर जनता की राय मांगी जिसकी अंतिम तिथि जनवरी २०१० थी | संसद को विशवास में लिए बिना ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर इसे लघु करने के लिए कह दिया | शस्त्र कानून १९५९ को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिली थी | नई नीति में कहा गया है कि गैर प्रतिबंधित बोर हथियारों के लिए आवेदन उन्ही लोगों से स्वीकृत किए जाएंगे जिन लोगों के जीवन पर गहरा खतरा है | जबकि १९५९ किए कानून में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है | नेशनल गन्स राइट्स एसोसिएशन आफ इंडिया का मानना है कि नई नीति से केवल अमीरों और ताकतवर लोगों को ही लाभ होगा | नए कानून के अनुसार पुलिस कि पुष्टि के बिना कोई नया लाइसेंस या नवीनीकरण नहीं किया जायेगा | पूर्व में यह अपने आप ही नया बन जाता था यदि पुलिस ६० दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाती थी | इस नई नीति में एक नई शर्त जोड़ी गई है जिसका विरोध हो रहा है, वह यह है कि हथियार को मालिक इसे अपने जिले या प्रदेश से बाहर नहीं ले जा सकता | नेशनल गन्स राइट्स एसोसिएशन आफ इंडिया इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलकर इस विधेयक को रुकवाने कि योजना बना रही है | उन्हें सौ से अधिक सांसदों के समर्थन कि उम्मीद है |

 
UNDER FIRE PDF Print E-mail
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Wednesday, 04 August 2010 17:54

By Hemchhaya De
The Telegraph
Wednesday, August 4, 2010


The proposed amendment to the Arms Act and the draft Arms and Ammunition Policy may make it even more difficult for individuals to get a gun licence, reports Hemchhaya De

The 26/11 attacks were a wake up call for Rajesh Sharma. His family was supposed to stay at the Taj Mahal Hotel on that fateful day in Mumbai. But they couldn’t get a reservation and had to make alternative arrangements. “When we watched the carnage later in the media, I decided to get a licensed gun. After all, you cannot expect the police to be protecting you 24/7,” says Sharma, a young businessman.

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NRA News interviews NAGRI President PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 01 August 2010 17:50

Originally aired 7/30/2010

Rahoul Rai (President NAGRI) and Abhijeet Singh of the National Association for Gun Rights India (NAGRI) talk to Cam Edwards about the mission of their group and the status of firearm freedoms in India. The men explain that while Indian law provides for "shall issue" rights to gun ownership under the Arms Act of 1959, ordinary citizens are frequently denied firearms and forced to appeal to the judicial system. Now the government is looking to pass a new Arms Act that would downgrade gun ownership rights to may issue status. Rai and Singh discuss the governments stance that guns contribute to crime and terrorism, and they examine the role that a well-armed citizenry could have played to thwart violent incidents like the terrorist attacks in Mumbai.

To view video, click here >>>

(requires broadband connection)

Last Updated on Thursday, 19 August 2010 17:54
 
Gun ownership laws trigger Indian debate PDF Print E-mail
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Friday, 30 July 2010 19:55

By Hannah Gardner
Foreign Correspondent, The National
Thursday, July 29, 2010

NEW DELHI // It’s 1.30 on a Friday afternoon and Tejinder Singh Ghei, the owner of a tidy, one-room gun shop near Kashmiri Gate in Old Delhi, has not had a customer all week.

An old plastic telephone on Mr Ghei’s counter rings and, after a short conversation, Mr Ghei hangs up with a sigh.

“That was a dealer in Amritsar,” Mr Ghei said. “He says there is no business there either. It’s dead everywhere.”

Business has been bad for years thanks to ever tighter gun laws, Mr Ghei said, but since March, when the government introduced a new set of amendments, it has been even worse.

Last Updated on Wednesday, 18 August 2010 20:23
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